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दिल्ली सरकार शिक्षण संस्थानों में ई-वाहन से जुड़े पाठ्यक्रम करेगी शुरू, हीरो इलेक्ट्रिक करेगी मदद

दिल्ली सरकार शिक्षण संस्थानों में ई-वाहन से जुड़े पाठ्यक्रम करेगी शुरू, हीरो इलेक्ट्रिक करेगी मदद

इस समझौते के अंतर्गत ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कार्यक्रम में डिप्लोमा में छात्रों को पढ़ाने के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित किये जायेंगे। इस पाठ्यक्रम में हर साल 100 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के यांत्रिकी में बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक कोर्स को विकसित करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप (DESU) को सपोर्ट करेगी।

दिल्ली सरकार शिक्षण संस्थानों में ई-वाहन से जुड़े पाठ्यक्रम करेगी शुरू, हीरो इलेक्ट्रिक करेगी मदद

इस समझौते के अंतर्गत ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग कार्यक्रम में डिप्लोमा में छात्रों को पढ़ाने के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम विकसित किये जायेंगे। इस पाठ्यक्रम में हर साल 100 छात्रों को प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के यांत्रिकी में बुनियादी और उन्नत प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हीरो इलेक्ट्रिक कोर्स को विकसित करने में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप (DESU) को सपोर्ट करेगी।

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एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए, दिल्ली विकास और संवाद आयोग (डीडीसी) की उपाध्यक्ष, जैस्मीन शाह ने कहा, “इलेक्ट्रिक वाहन मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन बनने के लिए शुरू किए जाने वाले लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में पहला है। इस कार्यक्रम ने दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में हजारों नौकरियों की नींव रखी जाएगी।”

दिल्ली सरकार शिक्षण संस्थानों में ई-वाहन से जुड़े पाठ्यक्रम करेगी शुरू, हीरो इलेक्ट्रिक करेगी मदद

डीईएसयू को उम्मीद है कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली को भारत की इलेक्ट्रिक वाहन राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के अलावा कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल बनाने सहित दिल्ली सरकार के लिए दो प्रमुख चुनौतियों का समाधान करेगा। अगस्त 2020 में, दिल्ली सरकार ने अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति की शुरूआत की थी।

दिल्ली सरकार शिक्षण संस्थानों में ई-वाहन से जुड़े पाठ्यक्रम करेगी शुरू, हीरो इलेक्ट्रिक करेगी मदद

इस नीति के तहत दिल्ली में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, ऑटोरिक्शा और ई-रिक्शा की खरीद पर अधिकतम 30,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है, जबकि इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर 1.5 लाख रुपये तक की सब्सिडी का लाभ उठाया जा सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन शुल्क से पूरी तरह मुक्त किया गया है। दिल्ली में कुल पंजीकृत वाहनों का 18.6 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन हैं। वाहन पोर्टल के ताजा आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में तकरीबन 1.60 लाख से ज्यादा ई-वाहन पंजीकृत हैं।

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दिल्ली सरकार ने हाल ही में चार्जिंग स्टेशनों के डेटाबेस को स्विच दिल्ली पोर्टल पर अपडेट कर दिया है। इससे ई-वाहन चालकों को अपने मोबाइलफोन या स्मार्ट डिवाइस पर शहर में मौजूद चार्जिंग पॉइंट और बैटरी स्वैप स्टेशनों की जानकारी मिल सकेगी।

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इस पोर्टल के जरिये शहर में मौजूद इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस प्रदान करने वाली सभी कंपनियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन चलाने वाले सभी लोग इस डाटाबेस का इस्तेमाल चार्जिंग स्टेशन और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) सेवाओं के बारे में पता लगाने के लिए कर सकेंगे।

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इस पोर्टल पर 2,500 से ज्यादा चार्जिंग पॉइंट की जानकारी उपलब्ध कराई गई है। 2021 की शुरूआत में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसों के लिए एक डेटाबेस को लॉन्च किया गया था, जो काफी सफल साबित हुई थी। इसी के तर्ज पर स्विच दिल्ली पोर्टल को भी शुरू किया गया है।





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