Highlights
- इंस्टैंट लोन एप्स पर प्रवर्तन निदेशालय यानि ईडी का शिकंजा
- पेमेंट प्लेटफॉर्म के पास जमा 46 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन पर रोक
- रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के बेंगलुरु स्थित परिसरों पर छापे
Chinese Apps: चीनी निवेशकों द्वारा नियंत्रित इंस्टैंट लोन एप्स पर प्रवर्तन निदेशालय यानि ED का शिकंजा और भी कस गया है। प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने कुछ पेमेंट सर्विस प्लेटफॉर्म के पास जमा 46 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी है। आज हुई कार्रवाई में ईडी ने पेमेंट गेटवे जैसे एजबज, रेजरपे, कैशफ्री और पेटीएम के ऑनलाइन खातों में जमा कारोबारी इकाइयों की 46.67 करोड़ रुपये की राशि के लेनदेन पर रोक लगा दी है।
चीनी एप्स पर सख्त सरकार
आज हुई कार्रवाई के तार चीनी व्यक्तियों के ‘नियंत्रण’ वाले ऐप के जरिये इंस्टेंट लोन देने वाली कंपनियों से जुड़े हैं। ईडी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच कर रही है। ईडी ने इस सप्ताह इन प्लेटफॉर्म के खिलाफ देश भर में छापेमारी की कार्रवाई की थी।
इस महीने मारे गए थे छापे
इससे पहले, इस महीने की शुरुआत में रेजरपे, पेटीएम और कैशफ्री के बेंगलुरु स्थित परिसरों पर छापे मारे गए थे और उनके खातों में जमा 17 करोड़ रुपये जब्त करने के आदेश दिए थे। हाल की कार्रवाई 14 सितंबर को की गई जिसमें आरोपियों के दिल्ली, मुंबई, गाजियाबाद, लखनऊ और गया स्थित परिसरों पर छापेमारी की गई थी।
कोहिमा में दर्ज हुई थी शिकायत
ईडी ने बयान में कहा कि ‘एचपीजेड’ नाम के ऐप आधारित टोकन और संबंधित इकाइयों के खिलाफ जांच के सिलसिले में बैंकों और पेमेंट प्लेटफॉर्म के दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, बेंगलुरु स्थित 16 परिसरों पर भी तलाशी ली गई थी। इस मामले में प्राथमिकी अक्टूबर, 2021 में नगालैंड में कोहिमा पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने दर्ज की थी। एजेंसी ने कहा, ‘‘तलाशी के दौरान अपराध में संलिप्तता दर्शाने वाले कई दस्तावेज मिले जिन्हें जब्त कर लिया गया।
कहां से कितनी राशि मिली
- एजबज – 33.36 करोड़ रुपये
- रेजरपे – 8.21 करोड़ रुपये
- कैशफ्री – 1.28 करोड़ रुपय
क्या है कंपनी का कहना
कैशफ्री पेमेंट्स के प्रवक्ता ने कहा कि वे ईडी के अभियानों में पूरा सहयोग दे रहे हैं और जांच वाले दिन कुछ ही घंटों के भीतर मांगी गई आवश्यक जानकारी दे दी गई। पेटीएम ने कहा कि रोक जिस कोष पर लगाई गई है वह कंपनी का नहीं है। पेटीएम कहा, ‘‘जिन इकाइयों की जांच की जा रही है वे स्वतंत्र रूप से कारोबार करती हैं।’’
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