ट्विटर की गाइडलाइंस के अनुसार, अदालत के आदेश जैसी वैध कानूनी मांग के कारण इस तरह का कदम उठाया जाता है। इससे पहले जून में ट्विटर ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और मिस्र में पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर एकाउंट्स को बैन किया था। लगभग दो महीने पहले केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से चलने वाले कुछ यूट्यूब चैनल्स और एक फेसबुक एकाउंट को देश के खिलाफ कंटेंट पोस्ट करने के कारण ब्लॉक किया था। सरकार ने अभी तक देश के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए 100 से अधिक यूट्यूब चैनल्स, चार फेसबुक पेज, पांच ट्विटर एकाउंट्स और तीन इंस्टाग्राम एकाउंट्स को ब्लॉक किया है। पिछले वर्ष की दूसरी छमाही में ट्विटर को पत्रकारों और मीडिया कंपनियों के एकाउंट्स पर पोस्ट किए गए कंटेंट को ब्लॉक करने की 326 कानूनी मांगें मिली थी। इनमें से 114 भारत से थी। इस तरह की मांग करने वाले देशों में तुर्की, रूस और पाकिस्तान भी शामिल थे।
हाल ही में अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार मेकर टेस्ला के चेयरमैन Elon Musk के वकील Alex Spiro ने दावा किया था कि Twitter ने कंपनी में गड़बड़ियों को छिपाने के लिए एक व्हिसलब्लोअर को 70 लाख डालर दिए थे। ट्विटर को खरीदने की लगभग 44 अरब डॉलर की डील को पूरा करने में मस्क के नाकाम रहने के कारण ट्विटर ने उनके खिलाफ कानूनी मामला दायर किया है।
इस मामले की सुनवाई में Spiro ने यह दावा किया। Bloomberg की रिपोर्ट में बताया गया था कि यह व्हिसलब्लोअर ट्विटर के पूर्व सिक्योरिटी चीफ Peiter Zatko हैं। ऐसा माना जाता है कि कंपनी ने उन्हें कुछ समस्याओं पर सार्वजनिक तौर पर जानकारी देने से रोका था। मस्क को अक्टूबर में ट्विटर के खिलाफ सुनवाई में Zatko की ओर से किए गए दावों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। मस्क का मानना है कि ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म पर जाली एकाउंट्स की गलत संख्या बताई थी। इस वजह से उन्होंने कंपनी को नहीं खरीदने का फैसला किया है।
