कंपनी की इस यूनिट को Amazon Food कहा जाता है। रेस्टोरेंट पार्टनर्स को 29 दिसंबर तक पेमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ी अन्य देनदारियों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। कंपनी की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि रेस्टोरेंट पार्टनर्स को कंपनी के टूल्स और रिपोर्ट्स का जनवरी के अंत तक एक्सेस जारी रहेगा। रेस्टोरेंट पार्टनर्स को पत्र में बताया गया है, “इस फैसले का मतलब है कि आपको इस तिथि के बाद Amazon Food के जरिए कस्टमर्स से ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आपको तब तक ऑर्डर्स मिलने जारी रहेंगे और हमें उम्मीद है कि आप उन ऑर्डर्स को पूरा करेंगे।”
Swiggy और Zomato को टक्कर देने के लिए देश में Amazon Food को बेंगलुरु से शुरू किया गया था और बाद में इसे बढ़ाया गया था। हाल ही में लेबर मिनिस्ट्री ने कंपनी से देश में वर्कर्स की छंटनी करने पर जवाब मांगा था। एमेजॉन ने ग्लोबल लेबल पर अपने वर्कर्स की संख्या घटाने की योजना बनाई है। कंपनी ने इसके लिए भारत में बड़ी संख्या में वर्कर्स वॉलंटरी सेपरेशन प्रोग्राम (VSP) की पेशकश की है।
लेबर मिनिस्ट्री ने Nascent Information Technology Employees Senate (NITES) की ओर से कंपनी के खिलाफ की गई शिकायत पर एमेजॉन की भारत में यूनिट को नोटिस दिया है। NITES का आरोप है कि कंपनी की ओर से की जा रही छंटनी गैर कानूनी और अनैतिक है। एमेजॉन के पास देश में लगभग एक लाख वर्कर्स हैं। NITES ने बताया कि उसे एमेजॉन के वर्कर्स की ओर से शिकायतें मिली हैं कि कंपनी उन्हें स्वेच्छा से इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर रही है। इसके लिए उन्हें VSP भी भेजा गया है। मिनिस्ट्री को दी गई शिकायत में कहा गया है कि कंपनी की ओर से की जा रही छंटनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का उल्लंघन है। एमेजॉन के पास ग्लोबल लेवल पर लगभग तीन लाख वर्कर्स हैं और इनमें से लगभग तीन प्रतिशत की छंटनी की जा सकती है।
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