इन 5 सरकारी बैंकों में कराएं FD, इनकम टैक्स में छूट के साथ मिल रहा सबसे ज्यादा ब्याज

टैक्स सेविंग का सीजन शुरू होने वाला है। अगर आप अपनी आय के अनुसार इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं तो अब देर न करें। हम आपको उन 5 सरकारी बैंकों की सूची दे रहे हैं, जिनमें आप फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कर सबसे ज्यादा ब्याज के साथ ही इनकम टैक्स में छूट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट 5 वर्ष की लॉक-इन अवधि के साथ आती है। इस पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत कर छूट मिलती है। आप 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो कौन-कौन से 5 सरकारी बैंक हैं, जिसमें टैक्स सेविंग एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज मिल रहा है। 

Union Bank of India

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में सावधि जमा (एफडी) पर ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक वर्तमान में 5 साल की अवधि वाले टैक्स सेविंग एफडी पर 6.70% की दर से ब्याज प्रदान कर रहा है। वहीं, वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स सेविंग एफडी पर 7.20% की दर से ब्याज दे रहा है। 

Canara Bank

केनरा बैंक ने 31 अक्टूबर, 2022 को अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक 5 साल की एफडी पर 6.50% की दर से सालाना ब्याज ऑफर कर रहा है। केनरा टैक्स सेवर डिपॉजिट स्कीम (आम लोगों के लिए) के तहत आप 1.50 लाख रुपये तक जमा कर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं। 

Indian Overseas Bank

टैक्स सेविंग एफडी पर बेहतर ब्याज दरों के मामले में इंडियन ओवरसीज बैंक तीसरे स्थान पर है। बैंक टैक्स सेवर एफडी पर 6.40% की दर से ब्याज दे रहा हैं। वहीं, टैक्स सेविंग एफडी पर वरिष्ठ नागरिकों को 6.90% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.15% की दर से ब्याज प्रदान कर रहा है। 

Indian Bank

टैक्स सेविंग एफडी पर रिटर्न देने के मामले में इंडियन बैंक चौथे स्थान पर है। बैंक 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी पर बैंक वरिष्ठ नागरिकों के लिए 6.40% और 6.90% की ब्याज दर की पेशकश कर रहा है।

Bank of India

टैक्स सेविंग एफडी पर ज्यादा ब्याज दर के मामले में पांचवां बैंक बैंक ऑफ इंडिया है। बैंक 5 साल की टैक्स सेविंग एफडी पर 6.25 फीसदी की दर से ब्याज दे रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनके टर्म डिपॉजिट (2 करोड़ रुपये से कम) पर 3 साल और उससे अधिक की सभी अवधियों के लिए मौजूदा 50 बीपीएस के अतिरिक्त 25 बीपीएस के अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। 

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