Google के कारोबारी तरीकों से भारतीय कंज्यूमर्स और इकोनॉमी को नुकसान, MapMyIndia का आरोप

कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइसेज को लेकर अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए गूगल पर अक्टूबर में लगभग 1,338 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। इसके साथ ही गूगल को ऐसे कारोबारी तरीकों को बंद करने और इनसे बचने का आदेश दिया था। गूगल ने CCI के ऑर्डर को अपीलेट ट्राइब्यूनल NCLAT में चुनौती दी है। गूगल के प्रवक्ता ने कहा, “हमने एंड्रॉयड पर CCI के ऑर्डर के खिलाफ अपील करने का फैसला किया है। हमारा मानना है कि यह हमारे उन भारतीय यूजर्स और कारोबारों के लिए बड़ा धक्का है जो एंड्रॉयड के सिक्योरिटी फीचर्स पर विश्वास करते हैं। हम NCLAT में अपना पक्ष रखने का इंतजार कर रहे हैं। हम अपने यूजर्स और पार्टनर्स के लिए प्रतिबद्ध हैं।” गूगल ने इस ऑर्डर पर रोक लगाने की मांग की है। कंपनी का मानना है कि CCI ने OEM, डिवेवलपर्स और यूजर्स की ओर से प्रमाण पर ध्यान नहीं दिया है। 

MapMyIndia के CEO, Rohan Verma ने एक स्टेटमेंट में कहा, “सरकार, इंडस्ट्री, रेगुलेटर्स और इस मामले की जानकारी रखने वालों को पता है कि गूगल ने अपने कॉम्पिटिशन विरोधी तरीकों से नए मार्केट्स में अपनी दबदबे वाली स्थिति को बढ़ाया है और इससे वैकल्पिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऐप स्टोर्स और मैप्स जैसे ऐप्स के लिए आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है।” उन्होंने कहा कि दो वर्ष पहले कोरोना के दौरान MapMyIndia का ऐप लोगों को निकट के कंटेनमेंट जोन के साथ ही टेस्टिंग और इलाज के स्थान दिखा रहा था। इससे लोगों को सुरक्षित रहने में मदद मिली थी, जो गूगल मैप्स उपलब्ध नहीं कराता लेकिन गूगल ने MapMyIndia के ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया था। 

उन्होंने बताया कि फर्म ने कई बार गूगल को MapMyIndia के ऐप को हटाने के बारे में लिखा था और इसके बारे में सोशल मीडिया पर भी बताया था। इसकी कुछ पब्लिकेशंस ने भी रिपोर्ट दी थी। इसके बाद गूगल ने इसे दोबारा बहाल किया था। उनका कहना था कि गूगल के ये कॉम्पिटिशन विरोधी तरीके देश के कंज्यूमर्स और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा रहे हैं क्योंकि इससे MapMyIndia जैसे भारतीय प्रतिस्पर्धियों को दबाया जाता है। 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)