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फर्जी जाति प्रमाण पत्र:नग्न प्रदर्शन पर सदन में हंगामा सीएम ने सीएस से मांगी रिपोर्ट

फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामले में बुधवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने राज्य सरकार पर एससी-एसटी वर्ग के युवाओं के साथ अन्याय का आरोप लगाते हुए सीएम से इस्तीफे की मांग की और नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में चले गए। इससे विपक्ष के 13 विधायक स्वमेव निलंबित हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए मुख्य सचिव अमिताभ जैन से पूरे प्रकरण की जानकारी मांगी है, जिसके बाद जैन ने गुरुवार को 16 विभागों की बैठक बुलाई है।

दरअसल, विधानसभा में शून्यकाल में बसपा विधायक इंदू बंजारे ने कहा कि राज्य सरकार की लापरवाही के कारण युवा इस तरह के प्रदर्शन को मजबूर हुए। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि युवाओं की लगातार मांग के बाद सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे इस तरह की शर्मसार करने वाली घटना हुई।

बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इस मामले में दोषी अफसरों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और युवाओं की नि:शर्त रिहाई की जानी चाहिए। धर्मजीत सिंह ने कहा कि इस मामले ही हाईपावर कमेटी से जांच कराई जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह ने कहा कि मर्यादाएं क्यों लांघी गईं, इसकी जांच की जानी चाहिए। शिव डहरिया ने कहा कि सब आपके समय का मामला है। हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। विपक्ष के सवालों के जवाब में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि इस तरह के प्रदर्शन की कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। पुलिस द्वारा रोकने पर झूमाझटकी की गई।

कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस आधार पर गिरफ्तारी की गई है। प्रकरण की विवेचना की जा रही है। इस दौरान हंगामे के बाद कार्यवाही पांच मिनट के लिए रोकी गई। दोबारा कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा किया और वेल में पहुंच गए।

सीएस विभागों की समीक्षा करेंगेमुख्यमंत्री भूपेश के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने गुरुवार को 16 विभागों की बैठक बुलाई है। सामान्य प्रशासन से सर्कुलर जारी कर दिया गया है। जिसमें विभागवार फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामले और प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, छानबीन समिति की रिपोर्ट के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में जानकारी मांगी गई है। सीएस की बैठक में जीएडी, ट्राइबल, राजस्व, स्वास्थ्य, इरीगेशन, महिला बाल विकास, समाज कल्याण, पंचायत, गृह, ऊर्जा, उच्च शिक्षा, कृषि, वन, सहकारिता, स्कूल शिक्षा व खाद्य विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।

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