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सीएम भूपेश की घोषणा:छत्तीसगढ़ के पांच लाख कर्मचारियों का डीए चार फीसदी और संविदाकर्मियों का वेतन 27% बढ़ा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव से पहले कर्मचारियों के लिए खजाना खोल दिया है। अपने कार्यकाल के अंतिम सत्र में सभी वर्गों को साधने कई घोषणाएं की हैं। सरकार गांवों में मकान बनाने के लिए ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू करेगी। इसके लिए अनुपूरक बजट में 100 करोड़ रुपए रखा गया है। इसमें सरकारी अफसरों और कर्मचारियों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के साथ ही संविदा कर्मचारियों के वेतन में 27% की बढ़ोत्तरी की गई है।

जबकि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन भी 4 हजार रुपए बढ़ा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9 प्रतिशत और सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6 प्रतिशत की दर से गृहभाड़ा भत्ता देने की भी सीएम ने घोषणा की है। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रति माह 2 हज़ार रुपए अतिरिक्त मानदेय और पटवारियों को प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिया जाएगा। इन घोषणाओं से राज्य सरकार पर कुल 1764 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

सभी वर्गों के लिए की गई घोषणाएं

सीएम विशेष स्वास्थ्य सहायता राशि 25 लाख की गई मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत अधिकतम सहायता राशि की सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख की गई। अति गंभीर बीमारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा यह सहायता दी जाती है।

पंचायत सचिवों को भत्ता15 साल से कम सेवाकाल- 25 सौ रुपए की वृद्धि, 15 साल से अधिक सेवाकाल- 3 हजार रुपए की वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय के भी लाभ की घोषणा की है।

पुलिसवालों को वार्षिक किटपुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8 हजार रुपय वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा मितानिन ट्रेनर, ब्लॉक को-ऑर्डिनेटर एवं हेल्प डेस्क ऑपरेटरों की दैनिक प्रोत्साहन राशि में 100 रुपए प्रतिदिन की वृद्धि की घोषणा की गई है।

घोषणाओं पर 1764 करोड़ खर्च होंगे

  • 5 लाख कर्मचारियों के डीए में 4% बढ़ोत्तरी। मूल वेतन पर कुल 42% बढ़ोत्तरी। 800 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।
  • 37 हजार संविदा कर्मियों के वेतन में 27% वृद्धि से सरकार पर 350 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।
  • दैनिक वेतन भोगी के वेतन में 4 हजार रुपए हर माह बढ़ने से सरकार पर 240 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।
  • 1650 अतिथि शिक्षकों के वेतन में 2 हजार रुपए मासिक बढ़ोत्तरी से 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।
  • 6 हजार पटवारियों को 500 रुपए मासिक संसाधन भत्ता से सरकार पर 4 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।
  • पुलिस आरक्षकों को 8 हजार रुपए सालाना किट भत्ता देने से सरकार पर 40 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।
  • 10 हजार पंचायत सचिवों को 2500 से 3 हजार रुपए मासिक देने से 50 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय।

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