गहलोत ने X (पहले Twitter) पर इस मीटिंग की फोटो शेयर की हैं। गहलोत ने लिखा है, “राजस्थान में IT इंफ्रास्ट्रक्चर और राज्य सरकार की जन कल्याण योजनाओं की नारायण मूर्ति ने प्रशंसा की है।” गहलोत ने बताया कि मूर्ति ने विशेषतौर पर राजस्थान सरकार के IT इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को सराहा है। उन्होंने कहा कि मूर्ति से राज्य सरकार के राजीव गांधी कंप्यूटर सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी से जुड़ने का निवेदन किया गया था। गहलोत ने बताया, “मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पेशकश को स्वीकार कर लिया है। उनकी गाइडेंस से हमारे युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा और वे नए अवसरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे।”
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी राजस्थान में मौके बढ़ रहे हैं। पिछले वर्ष राज्य सरकार ने EV खरीदने वालों को ग्रांट देने वाली एक नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू की थी। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ाना है। EV की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (SGST) में छूट देगी। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भी इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। इस मार्केट में कुछ विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियां भी अपने EV मॉडल लॉन्च कर रही हैं।
हाल ही में राजस्थान में Lithium का बड़ा रिजर्व मिला था। कुछ महीने पहले देश का पहला लिथियम रिजर्व जम्मू और कश्मीर में मिला था। ऐसा बताया जा रहा है राजस्थान में नागौर के देगाना में मिला लिथियम रिजर्व इससे कहीं अधिक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लगने वाली बैटरी के साथ ही लैपटॉप और मोबाइल बनाने में लिथियम का इस्तेमाल होता है। सरकारी अधिकारियों का दावा है कि इन रिजर्व में मौजूद लिथियम से देश की जरूरत का 80 प्रतिशत पूरा हो सकता है। इससे लिथियम के लिए भारत की चीन पर निर्भरता कम हो सकती है। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में मिले इस रिजर्व से लिथियम की सप्लाई में चीन का दबदबा समाप्त हो सकता है।
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