भारत के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वर्षों से चली आ रही पूर्व-परीक्षण निरोध प्रणाली पर प्रकाश डालता है

नई दिल्ली – भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते 2020 के दिल्ली दंगों के सिलसिले में लगभग पांच साल से बंद दो कार्यकर्ताओं को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिससे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत लंबी सुनवाई पूर्व कारावास की जांच फिर से शुरू हो गई।