ट्रम्प ने पिछले हफ्ते प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी, जो किसी भी देश को लक्षित करता है जो रूसी तेल, पेट्रोलियम उत्पाद या यूरेनियम खरीदना जारी रखता है, यह कदम यूक्रेन के साथ अपने युद्ध को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर पहुंचने के लिए मास्को पर दबाव बढ़ाने के वाशिंगटन के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाता है।
यह विधेयक तथाकथित द्वितीयक टैरिफ को अधिकृत करेगा, अकेले रूस पर प्रतिबंध लगाने के बजाय रूसी ऊर्जा में व्यापार जारी रखने वाले तीसरे देशों को दंडित करेगा, और यदि अधिनियमित हुआ तो भारत को सबसे अधिक उजागर अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना देगा।
अमेरिका द्वारा पहले ही लगाए गए लगभग आधे आयात शुल्क भारत द्वारा रियायती दर पर रूसी कच्चे तेल की खरीद से जुड़े थे, जिससे कुछ भारतीय वस्तुओं पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत तक बढ़ाने में मदद मिली।
पूर्व भारतीय राजनयिक श्रीकुमार मेनन ने दिस वीक इन एशिया में कहा, “अगर ट्रंप का प्रस्तावित 500 प्रतिशत टैरिफ बिल लागू होता है तो अमेरिका में भारतीय निर्यात को निस्संदेह गंभीर व्यवधान का सामना करना पड़ेगा।”
