(जनवरी 5, 2026, 00:04 जीएमटी | आधिकारिक वक्तव्य) – एमएलईएक्स सारांश: 2025 ने गैर-सूचीबद्ध कंपनियों और उनकी सहायक कंपनियों की नई श्रेणियों को शामिल करने के लिए अपनी फास्ट-ट्रैक विलय और अधिग्रहण प्रक्रिया के विस्तार के बाद भारत में एम एंड ए परिदृश्य में क्रांति ला दी। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि 76 संयोजनों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिसूचित किया गया था और 2025 में 78 एम एंड ए लेनदेन का निपटान किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि 35 नए अविश्वास मामले दर्ज किए गए थे और 19 मामलों का निर्णय भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा किया गया था, एक बयान के अनुसार। बयान इस प्रकार है:…
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