भारत के साथ आजाद हुए ये देश, लेकिन इन मामलों में हमसे हैं कहीं आगे

आजादी के बाद भारत की 75 साल की विकास यात्रा ऐतिहासिक रही है। भारत के साथ या फिर कुछ समय आगे अथवा पीछे स्वतंत्रता पाने वाले छह देशों में से ज्यादातर इस वक्त राजनीतिक अथवा मानवाधिकार संकट झेल रहे हैं। जबकि भारत वैश्विक राजनीति में एक अहम स्थान बना चुका है। विविध संस्कृति व भाषाओं वाले हिन्दुस्तान को पूरी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जानती है, जिसके न सिर्फ अपने पड़ोसियों बल्कि दुनिया के हर छोटे-बड़े देश के साथ बेहतर संबंध हैं। अगर हम केवल जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय जैसे मानकों पर बात करेंगे तो भारत, चीन व दक्षिण कोरिया जैसे देशों से पीछे नजर आएगा लेकिन अगर आप इसमें समग्र विकास, स्वतंत्रता और पारदर्शिता के पैमानों पर देखें तो भारत इन मुल्कों के मुकाबले कहीं कम नहीं।

पाकिस्तान (14 अगस्त 1947) लोकतंत्र महज छलावा

भारत से टूटकर नया देश बना पाकिस्तान भी आजादी के 75 साल पूरे कर रहा है लेकिन इस इस्लामिक गणतंत्र का इतिहास राजनेताओं और सेना प्रमुखों के बीच होते रहे तख्तापलटों में झूलता रहा है। जबकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में हर पांच साल में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव के जरिए सरकारें बनीं। मानवाधिकार, प्रेस स्वतंत्रता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बोलने की स्वतंत्रता को लेकर भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कहीं बेहतर है। कारोबार करने के लिए दुनिया के मुल्क पाकिस्तान से ज्यादा भरोसा भारत पर जताते हैं। ईज ऑफ डुइंड बिजनेस इंडेक्स में जहां भारत की रैंक 63 है वहीं पाकिस्तान 108वें स्थान पर है जो कि खराब स्थिति को दर्शाता है। भारतीयों की औसत उम्र भी पाकिस्तानियों से करीब दो साल ज्यादा है। आतंक को पनाह देने वाला पाकिस्तान आतंकवादियों को वित्तीय सहायता देने की वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, पाकिस्तान की 70 से 90 फीसदी महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं।

श्रीलंका (4 फरवरी, 1948)

कर्ज के बोझ तले दबा

बहुसंख्यक बौद्ध धर्मावलंवियों के इस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार तीसरी सदी में तब हुआ जब भारत के मौर्य सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र ने यहां आगमन किया था। करीब डेढ़ सौ साल लंबे अंग्रेजी शासन से इस देश को द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद 4 फरवरी, 1948 को पूर्ण स्वतंत्रता मिली। यूएन के मुताबिक, राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता पर बने रहने के लिए हाल में किए गए संविधान संशोधन ने श्रीलंका में लोकतंत्र को कमजोर किया है। इस समय देश का विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से तीन महीने के आयात का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है। व्यापार घाटे को कम करने के लिए टूथब्रश, स्ट्रॉबेरी, सिरका, वेट वाइप्स और चीनी सहित विदेश से आने वाले कई सामान को प्रतिबंधित कर दिया गया है अथवा उसे कड़े लाइसेंस के तहत ला दिया है। फिच रेटिंग्स ने श्रीलंका को सीसीसी श्रेणी में रख दिया है, जो किसी देश के बेहद खराब हालात को दर्शाती है। इसमें कहा गया है कि अगले पांच वर्षों में देश का विदेशी ऋण बढ़कर 29 अरब डॉलर हो जाएगा।

इंडोनेशिया (17 अगस्त 1945)

कट्टरता बन रही पहचान

यह दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है जो चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में दो हजार साल तक एक एक हिंदू और बौद्ध देशों का समूह रहा जिसमें हिंदू राजाओं का राज था। यहां आज भी लोगों और स्थानों के नाम अरबी एवं संस्कृत में रखे जाते हैं और पवित्र कुरान को संस्कृत भाषा में भी पढ़ाया जाता है। 17 अगस्त 1945 को इसे इटली से स्वतंत्रता मिली। 17,508 द्वीपों वाले इस देश की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ है जो इसे दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश बनाता है। इंडोनेशिया दक्षिण-पूर्वी एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जबकि भारत दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कट्टरता यहां की एक बड़ी समस्या है। हाल ही में देश ने ईश निंदा के कानून का दायरा बढ़ा दिया और उसमें पांच नए प्रावधान जोड़ दिए। यहां किसी भी रूप में धर्म पर उंगली उठाना अपराध है, भले ही आप उसकी बुराइयों की ओर इशरा क्यों न कर रहे हों। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नए नौकरी कानून को लेकर बीते साल यहां हुए एक प्रदर्शन को कवर करने गए 56 पत्रकारों को पीटा गया और उन्हें हिरासत में रखा गया। ईज ऑफ डुइंग बिजनेस इंडेक्स में यह देश भारत से 10 अंक पीछे है। हालांकि अन्य कई सूचकांकों में यह भारत से आगे है।

म्यांमार (4 जनवरी 1948)

मानवाधिकार के हालात खराब

म्यांमार में लोकतंत्र की दोबारा स्थापना करने वाली आन सांग सू की इन दिनों जेल में बंद हैं। इस साल एक फरवरी को म्यांमार के सेना प्रमुखों ने सू की को पद से हटाकर सरकार का तख्तापलट कर दिया था, जिसके बाद से देश में उथलपुथल मची हुई है। देश के युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और सेना की ओर से भी लगातार प्रदर्शन को कुचला जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक, देश मानवाधिकार के हालत इतने खराब हैं कि अब तक 2.20 लाख आम लोग लापता हो चुके हैं। दूसरी ओर, यहां का अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय कई साल से शरण के लिए भारत, बांग्लादेश व अन्य देशों में भटक रहा है। सू की पर आरोप है कि बहुसंख्यकों का समर्थन पाने के लिए उन्होंने इस समुदाय की बड़ी आबादी का नरसंहार कराया। इस देश को अंग्रेजों से 4 जनवरी 1948 को आजादी मिली थी पर यहां सही मायनों में कभी लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका। यहां के लोगों की औसत उम्र भारत से करीब तीन साल कम है और मानव विकास सूचकांक के मामले में भी यह भारत से 16 अंक पीछे है।

चीन (4 जनवरी 1948)

बोलने की आजादी और निजता का दम घोंटा

दो ध्रुवों में बंटी दुनिया सोवियत संघ के विघटन के बाद एक ध्रुवीय हो चुकी थी जिसमें अमेरिका महाशक्ति बनकर उभरा था। चीन ने इस वैश्विक स्थिति को चुनौती दी है। पर अपनी विकास यात्रा में तेजी से आगे बढ़ने के लिए चीन ने लगभग सभी मानव सूचकांकों को एक किनारे लगा दिया है। मीडिया को स्वतंत्रता की विश्व रैंकिंग में जहां चीन 177वें पायदान पर है वहीं भारत को 142वीं रैंक मिली है यानी यहां का मीडिया वहां के मुकाबले स्वतंत्र है। चीन का मानवाधिकार में रिकॉर्ड बेहद खराब है जहां नागरिकों की हर तरह के डिजिटल डाटा के जरिए निगरानी की जाती है। 996 यानी सुबह 9 से रात 9 तक की सप्ताह में छह दिन की नौकरी से त्रस्त हुई चीनी जनता ने ”लाइ फ्लैट” यानी कुछ नहीं करना अभियान छेड़ दिया है। लोग बड़े-बड़े पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। कई ब्लॉगर्स कहते हैं कि चीन में कामगारों की हालत आधुनिक जमाने के गुलामों जैसी हो गई है। इस विरोध को दबाने के लिए चीनी सरकार ने ऐसी सभी टोपियों, पोस्टर और टीशर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनपर लाइ फ्लैट लिखा है। चीन में प्रेस और सोशल मीडिया पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में हैं जिससे लोगों को बोलने की आजादी नहीं है। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता वाला यह देश 1 अक्तूबर, 1949 को ब्रिटेन से आजाद हुआ जिसने उसे अर्ध उपनिवेश बना रखा था।

दक्षिण कोरिया (15 अगस्त 1945)

तरक्की की नई इबारत

कोरियाई युद्ध की विभीषिका झेल चुका दक्षिण कोरिया वर्तमान में एक विकसित देश है जो 15 अगस्त 1945 को जापान से आजाद होकर तीन साल बाद इसी तारीख को गणराज्य बना था। दक्षिण कोरिया और उसके प्रतिद्वंदी उत्तरी कोरिया के बीच 1950 में कोरियाई प्रायद्वीप पर पूरा दावा करने को लेकर लंबा युद्ध चला। इसी साल गणराज्य बने भारत के कर्नल(स्वर्गीय) एजी. रंगराज ने पैराशूट फील्ड एंबुलेंस सेवा के जरिए युद्ध सैनिकों की मदद की थी। इस सेवा के लिए युद्ध के 70 साल पूरे होने पर दक्षिण कोरियाई सरकार ने उन्हें देश के सबसे बड़े युद्ध सम्मान ”वॉर हीरो” सम्मान भी दिया। गौरतलब है कि दोनों कोरियाओं की सीमा विश्व की सबसे अधिक सैन्य जमावड़े वाली सीमा है। साथ ही आधिकारिक रूप से आज तक ये युद्ध जारी है जो इस देश की स्थिति को संवेदनशील बनाती है। हालांकि 500 विश्वविद्यालयों वाले इस देश ने शिक्षा के क्षेत्र में तरक्की की और यहां दुनियाभर से लोग पढ़ने आते हैं।